ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 8 ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਚੇਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਚੰਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
