ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਜੂਨ : ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਕ ਅਹੰਕਾਰਜਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਖ਼ਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਢੰਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 7 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਲੇਖਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ 1979 ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਧਰਮਕ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਅਦਾਲਤ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਇੱਕ “ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਰੰਤੂ ਸਹੀ ਕਦਮ” ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਰੀਤ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
