ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਗ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ESIC) ਹੁਣ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ESIC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ESIC ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
