Technology (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
NEET-UG ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਪਾਦਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਮਨਾਮਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (MeitY) ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਫਰਮ ਦ ਕੁਆਂਟਮ ਹੱਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਭਾਈਵਾਲ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਕਦਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
