ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਐਮਪੀ ਔਜਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ 12 ਤੋਂ 24 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2029 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਇਸੇ ਲਈ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
