ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਸਰ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ’ਤੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ. ਟੀ.) ਨਿਯਮ 2021 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਜੀ5’ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ‘ਕੱਟ-ਵੱਢ’ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ‘ਜੀ5’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਆਈ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
