ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ (MEP) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 3 ਮਈ, 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 13 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 17.17 LMT ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 (18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ) 11.65 LMT ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਬਰਾਮਦ ਮਾਤਰਾ 0.72 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 1.85 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।”
ਭਾਵੇਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਵੇਟਿਡ ਔਸਤ ਮਾਡਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
