ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ UPI ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ MDR ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। UPI ‘ਤੇ ਨਵਾਂ MDR ਨਿਯਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (CAIT) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ MDR ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) MDR ਫੀਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ UPI ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਬੰਦ
ਐਮਡੀਆਰ ਚਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਡੀਆਰ ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, IBA ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ MDR ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੁਆਰਾ MDR ਚਾਰਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UPI MDR ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
0.4% MDR ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 0.4% MDR ਦਾ 40% ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, 30% ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ, 20% UPI ਐਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ 10% UPI ਸਪਾਂਸਰਿੰਗ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 0.4% MDR ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
MDR ‘ਤੇ 18% GST ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ GST ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
