ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ₹100 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਪਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀ ਰਿਆਇਤੀ ਪਾਸਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ, ਹੁਣ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਟੋਲ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਰਿਆਇਤੀ ਪਾਸਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (LMV) ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਟੈਕਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ₹70 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹170 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਛੇ ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ₹110 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹130 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲ੍ਹ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ₹170 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹70 ਅਤੇ ਛੇ ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ₹130 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹110 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੀਸ ਘਟਾ ਕੇ ₹100 ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
