ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 363 ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ‘ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 43 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 29 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਪਲੱਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਜ਼, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀਜ਼., ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 363 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 92000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਿਲਿਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12.95 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਔਸਤਨ 4.1 ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਖੁਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
