ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਤੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਓਂਧਾ ਅਤੇ ਭੰਡੇਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਤਮ
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਟੀਚਾ?
ਦਤੀਆ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 160 ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਓਂਧਾ ਅਤੇ ਭੰਡੇਰ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਹੋਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਰੀਚਾਰਜ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਿੱਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ।
ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿਆਰ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ
ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
