ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
