ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਐਸਆਰ (ਕੌਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਟੀ) ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ CSR ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 50000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।