ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ $100,000 ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ “ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ” ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਸੀ?
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 85,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 65,000 ਵੀਜ਼ੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 20,000 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।
ਨਵੇਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੇਬਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ $100,000 (ਲਗਭਗ ₹90 ਲੱਖ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
– ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
– USCIS ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
