ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ) : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (OPT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (EADs) ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS), ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ (DOL), ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ (DOS) ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, 85,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। H-1B ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ।
