हरियाणा ने PMAY-U 2.0 के तहत 2,646 घरों को मंजूरी दी, ‘हर घर को आवास’ लक्ष्य की ओर बढ़ा

चंडीगढ़ (बलविंदर सिंह): हरियाणा ने शहरी किफायती आवास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए 2,646 घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी, अधिकारियों ने सोमवार को कहा।
यह निर्णय मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसमें उन्होंने योजना की प्रगति की समीक्षा की और राज्य के शहरी क्षेत्रों में इसके कार्यान्वयन को तेज करने पर जोर दिया।
मंजूरियां 60 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में लाभार्थियों को कवर करती हैं, जो केंद्र की प्रमुख आवास योजना के विस्तारित दायरे को दर्शाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को स्थायी आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
अधिकारियों ने कहा कि केंद्र पोर्टल के माध्यम से योजना के तहत 1.69 लाख से अधिक आवेदकों ने आवास की मांग दर्ज की है। इनमें से बड़ी संख्या लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (BLC) श्रेणी के अंतर्गत आती है, जबकि अन्य साझेदारी में किफायती आवास (AHP) वर्टिकल का हिस्सा हैं।
अब तक BLC के तहत 46,000 से अधिक आवेदनों की जांच की गई है, जिनमें से हजारों को सहायता के लिए मान्य किया गया है। अधिकारियों ने धनराशि जारी करने के लिए 12,500 से अधिक घरों को जियो-टैग भी किया है।
इससे पहले, भारत सरकार ने PMAY-U 2.0 के तहत हरियाणा में 17,000 से अधिक लाभार्थियों के लिए आवास परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, जिसमें कई हजार इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता पहले ही जारी कर दी गई है। योजना पात्र परिवारों को ₹2.5 लाख की सहायता प्रदान करती है—केंद्र और राज्य के बीच साझा—स्थायी आवास इकाइयों के निर्माण के लिए।
बैठक में 51 ULBs में 2,409 लाभार्थियों के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जबकि अन्य नौ शहरी निकायों के 237 मामलों को भी हरी झंडी दी गई, जिससे इस चरण में कुल 2,646 हो गए।
परियोजना मंजूरियों के अलावा, राज्य ने अगले दो वित्तीय वर्षों के लिए क्षमता निर्माण योजनाओं को अंतिम रूप दिया। इन योजनाओं में तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, निगरानी प्रणालियों और प्रशिक्षण तंत्र को शामिल किया गया है ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।
अधिकारियों ने कहा कि कार्यान्वयन की निगरानी, गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने और एजेंसियों के बीच समन्वय सुधारने के लिए शहरों में समर्पित तकनीकी सेल स्थापित किए जाएंगे।
हरियाणा सरकार ने हर पात्र शहरी परिवार को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जो समावेशी विकास के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।