ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ 2025-26 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 7 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਐਫਪੀਓ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10,000 ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਅਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2.80 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
