ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ, ਮਦਰਾਸ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ, ਮੁਖੀ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫਾਰ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ (CoERS), IIT, ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਡੇਟਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸੰਜੇ’ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਬੇਹਰਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ‘5 ਈ’ – ਸਿੱਖਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਲਾਗੂਕਰਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ – ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
