ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2026-27 ਲਈ 747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਤ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਾਨਵੈਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ 222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸੁਆਦਿਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਦੇ 14.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮੀਨੂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਅਤੇ ਖੀਰ ਵਰਗੇ ਪੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਨਵੈਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
