चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार नारी सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वीटा बूथों का आवंटन महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि इन बूथों के लिए स्थान जल्द चिन्हित किए जाएं और उनमें 50 प्रतिशत तक आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार महिला सीएम पैक्स (PACS) के गठन और संचालन की प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर आर्थिक गतिविधियों में भागीदार बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ सिविल सचिवालय में सहकारिता विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों को आधुनिक आईटी सुविधाओं से लैस किया जाए, ताकि किसानों और उपभोक्ताओं को पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को सरकार की ओर से मिलने वाले भुगतान और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की सब्सिडी राशि सीधे सहकारी बैंकों के माध्यम से जोड़ी जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि न्यू सीएम पैक्स (PACS) के पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा पारदर्शी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी शुगर मिलों के माध्यम से किसानों को गन्ना काटने की मशीनें कम किराये पर उपलब्ध करवाई जाएं, जिससे गन्ना उत्पादकों की श्रम और लागत दोनों में कमी आएगी तथा उत्पादन में वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश में जन औषधि केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जाए। इन केंद्रों के लिए स्थान अस्पतालों एवं स्वास्थ्य संस्थानों के निकट चिन्हित किए जाएं, ताकि आमजन को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग श्री राजेश जोगपाल, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भारत भूषण भारती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
