ਚੰਡੀਗੜ, 08 ਮਾਰਚ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਪਾਂਡੂਰੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਵੈਕੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮਲੇਸ਼ ਬਿਧਲਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਪਾਂਡੁਰੰਗਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਣਿਜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਖਣਿਜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਖਣਿਜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਈ-ਰਾਵਣ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਈ-ਰਿਟਰਨ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਣਿਜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-5530 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
