ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫਰਵਰੀ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੱਕ – ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਚਸੀਐਸ ਤੱਕ, ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪੇਪਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜੁੜ ਗਿਆ – ਰੋਹਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੇਪਰ। ਪੰਡਿਤ ਬੀਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਪੇਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ 3-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੈੱਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ MBBS ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ NEET-UG ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਰਜਨਾਂ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਹਤਕ MBBS, HCS (2023), CET (2023), SI ਭਰਤੀ (ਮਾਰਚ 2022), ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ (ਦਸੰਬਰ 2021), ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ (ਅਗਸਤ 2021), ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਭਰਤੀ (12 ਜਨਵਰੀ 2021), ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ (ਦਸੰਬਰ 2016), ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ (ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ), ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਦਸੰਬਰ 2016), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਜੁਲਾਈ 2017), ਕੰਡਕਟਰ ਭਰਤੀ ਪੇਪਰ (ਸਤੰਬਰ 2017), ITI ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਭਰਤੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਆਬਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, PTI ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, HTET ਪੇਪਰ ਲੀਕ (ਨਵੰਬਰ 2015), ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ (ਅਕਤੂਬਰ 2015), ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਲਜ ਪੇਪਰ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ (ਫਰਵਰੀ 2017), ਬੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲਾ (ਜੁਲਾਈ 2017) ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੇਪਰ ਕਾਪੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੀਈਟੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਗਰੁੱਪ-56 ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-57 ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 6 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਏ 100 ਵਿੱਚੋਂ 41 ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ HPSC ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ HSSC ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਐਚਪੀਏਸੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, HSSC ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਘੁਟਾਲਾ (CAG ਰਿਪੋਰਟ), ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲਾ (CAG ਰਿਪੋਰਟ), ਮਨਰੇਗਾ ਘੁਟਾਲਾ, FPO ਘੁਟਾਲਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ, CAG ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ, HSSC ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ, HPSC ਘੁਟਾਲਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲਾ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਕਦੀ, ਦਾਦੂਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲਾ, ਨੂਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲਾ, ਯਮੁਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲਾ, ਗਵਾਲ ਪਹਾੜੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਆਈਡੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਝੋਨਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਚੌਲ ਘੁਟਾਲਾ, ਬਾਜਰਾ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ, ਸਫਾਈ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲਾ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਘੁਟਾਲਾ, HTET ਘੁਟਾਲਾ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲਾ, ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਘੁਟਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਘੁਟਾਲਾ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਿਰਮਾਣ ਘੁਟਾਲਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਈਡੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਘੁਟਾਲਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਘੁਟਾਲਾ ਆਦਿ ਅਣਗਿਣਤ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
