ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਨੇ 1966 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) 6,77,033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ 3,53,182 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 61.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਯਾਨੀ 47 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਿਰਾਯੂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ (ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ‘ਫਰੰਟ ਰਨਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 13ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜ਼ਨ 2047: ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ@2047’ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਹਿਤ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਫੰਡ ਆਫ਼ ਫੰਡ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ‘ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ’ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਸੰਕਲਪ ਅਥਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਹਰਿਆਣਾ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਏਆਈ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 50,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
ਸੀਪੀਐਸਸੀਐਮ ਨੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ SECC ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 9 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪੇਗੀ।
16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ। ਐਨੀ ਜਾਰਜ ਮੈਥਿਊ, ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਨਾਰਾਇਣ ਝਾਅ, ਡਾ. ਮਨੋਜ ਪਾਂਡਾ, ਡਾ. ਸੌਮਿਆ ਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਚਨਾ ਜਨ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐਮ. ਪਾਂਡੂਰੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
