ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 28,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1)(h) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
