ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
