ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ :- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਏਸੀਜੇਐਮ) ਵੈਭਵ ਚੌਰਸੀਆ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ 1980 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 1983 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
