ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ’ਤੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 0016 ਮਿਤੀ 10.02.2022, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾਵਾਂ 193, 199 ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 125A ਅਧੀਨ ਥਾਣਾ ਜੁਲਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (CJM), ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ 13.04.2023 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮ–26 (ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ) ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਸੰਗਿਆਤਮਕ (non-cognizable) ਸਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 155 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ CJM, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 193, 199 ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 125A ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਥਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਸੰਗਿਆਤਮਕ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਵੈਧ ਹੈ। CJM ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 0016 ਮਿਤੀ 10.02.2022 ਸਮੇਤ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13.04.2023 ਦਾ ਸਮਨਿੰਗ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਬੰਧੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
