ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ SOP ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਥੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਨਵਰੀ 2025 ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। SOP ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੋੜਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
SOP ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ
