ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟਕੇਸ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਸੱਚੇ, ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
