ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ “ਖਾਲਸਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ” ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ-ਮਨਾਲੀ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਗੜਾ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਥਿਤ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੇਗੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੀਰਜ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
