ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 17 ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ (demolish) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
