ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇਐਲਾਨ ਦਾ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਰਜੀਹੀ ਕਾਰਜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਡ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 12 ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਪੱਕੇ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ,ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ, ਬੋਨਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਓਵਰਟਾਇਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਦਸ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪੱਖੀ ਕਹਿਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਘੰਟੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
