ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਸੀਮਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਘਰੇਲੂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸੀਮਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, HDFC ਬੈਂਕ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ 10,000 ਰੁਪਏ, ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2,500 ਰੁਪਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ICICI ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੀਮਾ, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ GDP ਵਧਦਾ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਅਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟ (BSBDA) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (PMJDY) ਅਧੀਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੋਣ।
