ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜੰਗ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਖਾਦ (fertilizer) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਲਐਨਜੀ, ਐਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ DAP ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ (pesticides) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਰਯਾਤ (exports) ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ—ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ—ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਲਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਠੀਕ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਧਨ (fuel) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਘਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
