ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ – ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ।
ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
