ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ (ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ) ਦਾ ਕੋਟਾ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੀਲਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੇਚਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੈਂਡਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1.57 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 5 ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
