ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੜਾਧੜ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਸੀਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਮੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਕਾਰਨ ਛਾਏ ਮੰਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਾਧਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿਅਸਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ. ਸੀ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਸੀ. ਆਰ. ਓ. ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਰੋਸ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਕਾ ਸੂਦ, ਬਿੱਟੂ ਨਈਅਰ, ਪੱਪੀ ਨਾਗਪਾਲ, ਯਸ਼ਪਾਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦੀ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 500 ਗਜ਼ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕਈ ਅੜਚਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਾਫ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।
