ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ (DFSCs) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (e-KYC) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ:
- ਅੰਤੋਦਿਯਾ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (AAY) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 35 ਕਿਲੋ ਕਣਕ
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਜੁਮਨ ਭਾਸਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
