ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਗੌੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਪੱਤਰ, ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 12 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
