ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ “ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਕੁੰਭ 2025” ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਇਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਾ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 24 ਫਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 19.2%, ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 95.5% ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 144.4% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸਮਰਪਿਤ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 140 ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮਾਡਲ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ “ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਕੁੰਭ” ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
