ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਅਣਮਿੱਥੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੜਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਾ ਹੈ:
- ਈਮੇਲ ਸਰਵਰ
- ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਖਾਤੇ
- ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ
- ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ:
- ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
- ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਰੂਰਤ ਜਾਂਚ
- ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
