ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ :- : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਅੱਜ ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਟੌਡ ਮੈਕਲੇ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME), ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਟੌਡ ਮੈਕਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਰਤੀ JCB ਮਸ਼ੀਨ
ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਪਹਿਲੀ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਰਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਰਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦ, ਵਾਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਰਸਾਇਣ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਲੱਕੜ ਦੇ ਲੱਠਿਆਂ, ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 5,000 ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ 1,000 ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (STEM) ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਾਕਟਰੇਟ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਰੀਬ 118 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 139 ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ (MFN) ਸਬੰਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਯੁਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੇਬ, ਕੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੇਬ, ਕੀਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਜੰਗਲਾਤ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਵੀ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀਵੀ ਲਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਫੁਤਸੇਰੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮਾਗਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਥਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੇਬ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡੇਅਰੀ, ਖੰਡ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਲਾਰਾ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਕ (GI) ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ 16 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 7 ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
