ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 28 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ-
-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ CCS ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
-ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਟਾਰੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ SAARC ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ (SVES) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ/ਫੌਜੀ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ/ਜਲ ਸੈਨਾ/ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਮੌਜੂਦਾ 55 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
