ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂਵਾਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 203 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 29 ਤੱਕ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਰੱਖਿਆ ਆਰਡਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧ ਰਹੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਆਰਡਰਿੰਗ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਟੋ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ GDP ਦਾ ਔਸਤਨ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 21,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 15,920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ 31 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ DPSU ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ DPSU ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
