ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ: 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੌਲੀ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਡਲ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
- UPI:
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਦੂਜਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT):
DBT ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, DBT ਰਾਹੀਂ 44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਡਿਜੀਲਾਕਰ:
ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਰਾਹੀਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 54 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 775 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
- CoWIN ਪਲੇਟਫਾਰਮ:
COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ CoWIN ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ (ONDC):
ONDC ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- 5G ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ:
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 5G ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਸਗੋਂ ਗਲਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਚਿਨ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
- AI ਮਿਸ਼ਨ:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ AI ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
