ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਐਨਜੀਓ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਿਕ ਚੇਂਜ (ਸੀਏਐਸਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਲੰਬਿਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਸੀ?
ਸੀਏਐਸਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (ਐਫਡੀਟੀਐਲ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.25 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਗੋ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
