ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੀਜੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਨੌਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਜਣਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਸਿਰੀ ਰਾਮ ਅਰਸ਼, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਅੱਠ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਵਾਉਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਦੁਰਲੱਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ, ਐੱਨਆਈਏ, ਸੀਬੀਆਈ, ਆਰਬੀਆਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਕੋਹਾੜ, ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾਇਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ।
