ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) : ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਜਸਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ, ਸਨਿਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 29 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 17,500 ਘਰ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 37 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੌਂਸਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
