ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕੇਸ ‘ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੂਰੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹਨੀ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਚਿਨਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲੇਗਾ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਜੱਗੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 17,18, 20 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120-B ਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਸੈੱਲ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਹਨੀ, ਚਿਨਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ, ਚਾਰ ਕਾਰਤੂਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੱਗੂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡਿਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਕਸ਼ਨਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੱਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਪੁਲਿਸ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੇ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।