ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ :- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਲ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਵਨ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇਕੱਠਾ ਬੈਠ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਰਟ ਜਲ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਲ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ, ਵੱਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ, ਕਰੈੱਚ, ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਹਾ/ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲ ਕੰਠ ਅਵਾਡ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖਰਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
